सभी बैंक और लाइन विभाग औद्योगिक संघों के साथ बैठक कर लक्ष्य पूरा करें : जितेंद्र यादव

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  • सितंबर 2021 तिमाही के लिए फरीदाबाद जिले की डीएलआरसी/ डीसीसी बैठक आयोजित
  • सरकारी प्रायोजित योजनाओं जैसे पीएमएसवनिधि, पीकेसीसी, स्टैंडअप इंडिया और अन्य एमएसएमई योजनाओं और एसएचजी योजनाओं की समीक्षा की

फरीदाबाद, 27 नवंबर। उपायुक्त जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में सितंबर 2021 तिमाही के लिए फरीदाबाद जिले की डीएलआरसी/डीसीसी बैठक 26 नवंबर को लघु सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत डीसी जितेंद्र यादव, एजीएम आरबीआई योगेश अग्रवाल, एजीएम नाबार्ड विनय त्रिपाठी, जिला अधिकारी खादी बोर्ड अनिल दलाल और एलबीओ द्वारा मंच पर और मंच से बाहर सभी लाइन विभागों के स्वागत के साथ हुई।

बैठक में उपस्थित एलडीसीएम फरीदाबाद आरएस सिंह ने सभी बैंकों के लिए जिला फरीदाबाद के लक्ष्यों की उपलब्धियों के बारे में सदन को सूचित किया। सभी सरकारी प्रायोजित योजनाओं जैसे पीएमएसवनिधि, पीकेसीसी, स्टैंडअप इंडिया और अन्य एमएसएमई योजनाओं और एसएचजी योजनाओं पर चर्चा हुई।

डीसी जितेंद्र यादव ने सभी बैंकरों को पीएमएसवनिधि, पीकेसीसी और सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं में पेंडेंसी को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने एमएसएमई लक्ष्यों की केवल 50% उपलब्धि की चिंता जताई और इस संबंध में उन्होंने सभी बैंकों और लाइन विभागों को फरीदाबाद जिले के औद्योगिक संघों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया और उन्होंने स्वयं इसके लिए पूर्ण समर्थन की पेशकश की, ताकि व्यापार में पंप किया जा सके।

योगेश अग्रवाल, एजीएम आरबीआई ने सभी बैंकों को सरकार द्वारा प्रायोजित योजना में पेंडेंसी को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने लॉग उत्पादन के लिए “काउदंग कंप्रेसिंग मशीन” की अवधारणा को भी साझा किया, जिसकी डीसी जितेंद्र यादव ने सराहना की और आरएसईटीआई निदेशक को इसे शामिल करने और प्रचारित करने का निर्देश दिया गया। अंत में उन्होंने सीडी में वृद्धि के प्रयासों के लिए एलडीएम आरएस सिंह जी की सराहना की।

विनय कुमार त्रिपाठी, एजीएम नाबार्ड ने कृषि और कृषि व्यवसाय केंद्र योजनाओं के बारे में बताया। उनके द्वारा बताया गया कि इस वर्ष ग्रामीण गोदाम योजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया है, इसलिए उन्होंने बैंकों को इसके लिए तत्पर रहने के लिए सूचित किया। 2022-2023 के लिए पीएलपी (पोटेंशियल लिंक्ड प्लान) नाबार्ड द्वारा डीसी जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में जारी किया गया था।

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