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जयपुर ! राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधान न्यायाधीश कार्यालय के आरटीआई कानून के दायरे में आने के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अपनी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था में कहा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार है। इसके बारे में टिप्पणी करते हुए गहलोत ने ट्वीट किया है कि ‘उच्चतम न्यायालय का यह फैसला न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिये महत्वपूर्ण फैसला है। यह स्वागत योग्य निर्णय है।’